महासमुंद / बसना: नई दिल्ली में आयोजित जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में केंद्र सरकार ने कर प्रणाली में ऐतिहासिक बदलाव करते हुए नेक्स्ट जनरेशन GST सुधारों को मंजूरी दी। इस निर्णय का स्वागत करते हुए बसना विधायक डॉ संपत अग्रवाल ने इसे राष्ट्र के विकास की दिशा में एक मील का पत्थर बताया और कहा कि यह फैसला भारत को आर्थिक आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने वाला स्वर्णिम कदम है।
विधायक डॉ अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि अब केवल दो टैक्स स्लैब-5% और 18% ही प्रभावी रहेंगे। पूर्ववर्ती 12% और 28% स्लैब को समाप्त कर दिया गया है। वहीं विलासिता और हानिकारिक वस्तुओं के लिए एक विशेष 40% स्लैब निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि इस बदलाव से रोज़मर्रा की आवश्यक वस्तुएं जैसे:खाद्य सामग्री , दवाइयाँ , शिक्षा सामग्री ,कृषि उपकरण, मनोरंजन की वस्तुएं, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण इन सभी पर टैक्स दरों में भारी कटौती की गई है।
कई वस्तुओं पर तो शून्य प्रतिशत टैक्स निर्धारित आम नागरिकों को सीधा लाभ मिलेगा।
विधायक डॉ अग्रवाल ने इस निर्णय को “स्वर्णिम फैसला” करार देते हुए कहा कि यह निर्णय भारत की कर प्रणाली को आमजन के लिए अधिक सरल और उद्योग-व्यापार के लिए प्रोत्साहनकारी बनाएगा। Ease of Doing Business और Ease of Living की संकल्पना को यह साकार करता है।
उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह कदम राष्ट्र के समग्र विकास और समावेशी आर्थिक ढांचे को नई मजबूती प्रदान करेगा।
विधायक डॉ अग्रवाल ने यह भी उल्लेख किया कि आयकर में 12 लाख तक की छूट देने के बाद अब जीएसटी दरों में की गई भारी कटौती से देश के हर वर्ग को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह निर्णय उद्योग-व्यापार को नई ऊर्जा देगा और देश की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करेगा ।
विधायक डॉ अग्रवाल ने यह जानकारी भी दी कि यह नया प्रावधान आगामी नवरात्रि पर्व से लागू होगा, जिसे उन्होंने देशवासियों के लिए एक प्रकार का दीपावली उपहार बताया। उन्होंने प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह निर्णय आम आदमी के जीवन को सरल बनाने और भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था की नई ऊँचाइयों तक ले जाने की प्रतिबद्धता का प्रतीक है।
विधायक ने इसे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक ठोस कदम बताते हुए कहा कि नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म व्यापारियों और आम जनता को राहत देने वाला ऐतिहासिक निर्णय है, जिसका देशभर में व्यापक स्वागत हो रहा है। समाज के विभिन्न वर्गों में हर्ष और उत्साह का वातावरण है, और यह निर्णय निश्चित रूप से भारत के आर्थिक भविष्य को नई दिशा देगा।
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